रिट याचिका (सिविल) सं. 56/2004, प्रज्जावाला बनाम भारत संघ वाले मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मानव दुर्व्यापार के संबंध में एक व्यापक विधान तैयार करने के लिए एक अंतर-मंत्रालय समिति का गठन किया गया है और राष्ट्रीय महिला आयोग उक्त समिति का सदस्य है । मानव दुर्व्यापार निवारण विधेयक, 2016 के संबंध में प्रारूप विधान विधिक प्रकोष्ठ में प्राप्त हुआ तथा उसकी सम्यक् रूप से परीक्षा की गई थी और मानव दुर्व्यापार निवारण विधेयक, 2016 के संबंध में सिफारिशें सुझाई गईं । इसके ब्यौरे उपाबंध-VI में दिए गए हैं ।

      सिफारिशें/सुझाव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को अग्रिम आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजे गए थे ।