आयोग ने कमलेश वासवानी बनाम भारत संघ वाले मामले में रिट याचिका (सिविल) सं. 177/2013 में तारीख 26 फरवरी, 2016 के आदेश द्वारा एक रिट याचिका प्राप्त की और यह कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निदेश दिया कि राष्ट्रीय महिला आयोग बाल अश्लील साहित्य से संबंधित मुद्दों और इसकी रोकथाम के उपायों के बारे में भारत संघ को अपने सुझाव दे सकता है । विधिक प्रकोष्ठ ने इसकी सम्यक् रूप से परीक्षा की और अपनी जानकारी के अनुसार सुझाव दिए ।

      सिफारिशें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भेजी गई थीं । बाल अश्लील साहित्य से संबंधित मुद्दों के संबंध में विस्तृत सिफारिशें उपाबंध VII  में दी गई हैं ।